8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, अब उसे सरकार ने आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। लेकिन इसी के साथ वित्त मंत्रालय ने ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) को अभी के लिए बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई इरादा नहीं है।
अफवाहों पर सरकार ने लगाया ब्रेक
पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही थी कि 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार DA और DR को खत्म करके सीधे बेसिक सैलरी में जोड़ सकती है। कहा जा रहा था कि इससे कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन अब खुद सरकार ने संसद में दिए गए बयान में इन बातों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
सरकार ने दिया बेबाक जवाब
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने दो अहम सवाल उठाए:
- क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी है?
- क्या सरकार DA को अब बेसिक सैलरी में जोड़ने पर विचार कर रही है?
इस पर वित्त मंत्रालय की ओर से राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बिल्कुल साफ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर 2025 को सरकार ने 8th Pay Commission की अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग की अध्यक्षता पूर्व न्यायमूर्ति रंजन प्रभा देसाई करेंगे। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट-टाइम मेंबर) और पंकज जैन (सदस्य सचिव) को नियुक्त किया गया है।
DA/DR मर्ज की बातों में कोई सच्चाई नहीं
पंकज चौधरी ने आगे कहा कि वित्त मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें DA या DR को बेसिक पे में जोड़ने की बात हो। यानी कर्मचारियों को जैसे हर छह महीने पर DA और पेंशनर्स को DR बढ़ोतरी मिलती है, वो आगे भी मिलती रहेगी। यह पूरी प्रक्रिया AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर जारी रहेगी।
तो फिर 8th Pay Commission से क्या बदलेगा?
हालांकि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन उसमें क्या सिफारिशें होंगी, इसका इंतजार अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय है कि जब तक DA बेसिक में नहीं जुड़ता, तब तक आपकी बेसिक सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसे में PF, पेंशन, HRA जैसे भत्तों में भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सभी बेसिक सैलरी पर आधारित होते हैं।
कर्मचारियों को इससे क्या फायदा और क्या नुकसान?
सरकार के इस फैसले से एक ओर जहां यह स्पष्ट हुआ कि DA-DR की मौजूदा प्रणाली आगे भी चलेगी, वहीं दूसरी ओर कुछ कर्मचारी इस बात से निराश भी हैं कि बेसिक सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल, अगर DA को बेसिक में जोड़ दिया जाता तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे लाभ भी बढ़ जाते। लेकिन अब वह लाभ फिलहाल के लिए टल गया है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी संसद में दिए गए आधिकारिक बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले संबंधित विभाग की वेबसाइट या अधिकृत सूत्रों से पुष्टि अवश्य करें।